३१ असार २०७९ ।
कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिकीकरणका सम्भावना र चुनौती दुवै रहे पनि प्रदेश सरकारले न सम्भावनाको खोजी गर्न सकेको छ, न त चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गर्नुबाहेक सरकारीस्तरमा औद्योगिकीकरणका लागि खासै पहल भएको छैन । जसका कारण प्रदेशमा ठुला तथा मझौला उद्योगहरुको विकास हुन नसकेको हो ।
कर्णालीमा ठुला तथा मझौला उद्योगधन्दा अहिलेसम्म खुल्न सकिरहेका छैनन् । विगत चार आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर एउटा पनि ठुलो तथा मझौला उद्योग दर्ता नभएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । ठुला उद्योगका लागि आवाश्यक पूर्वाधारको विकासतर्फ सरकारले ध्यान नै नदिएका कारण उद्योगहरुको विकास हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा कर्णालीमा लगानीकर्तालाई नाफा नउठेसम्म कर नलगाउने भन्दै लगानीका लागि आह्वान गर्दै आएका थिए । यतिमात्र होइन, उनले लगानीको पूर्ण सुरक्षा हुने भन्दै जलविद्युत् र जडीबुटीजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्यमीलाई आग्रह गरे । तर, पूर्वाधारको कमी र भौगोलिक विकटताले गर्दा लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न ‘लगानी सम्मेलन’ गर्ने योजना बनाए पनि सार्थक हुन सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनका लागि तयारी आधाआधी भइसक्दा पनि सरकार उदासीन देखियो । अझ सरकार परिवर्तन भएर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही आएदेखि अहिले त योजना आयोग नै विगत पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।
यहाँ ठुला उद्योगभन्दा पनि प्रादेशिक जडीबुटी केन्द्र खोल्ने सरकारको तयारी भए पनि अहिलेसम्म खासै काम हुन सकेको छैन । रोजगारी र आयस्रोतको मुख्य आधार मानिने ठुला उद्योगहरुको विकास नहुँदा प्रदेश सरकारको अर्यतन्त्र नै परनिर्भर छ । अर्कोतिर कालापहाड गएर मौसमी रोजगारी गर्नेहरुको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन । यद्यपि, साना उद्योगहरुको संख्या भने वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।
प्रदेशमा उत्पादनमुलक, कृषि, पर्यटन, वन पैदावर, सेवामुलक जस्ता साना उद्योग दर्ता हुने क्रम हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
