शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतहरुको वार्षिक कार्यप्रगति विवरण सुनायो । जसमा यस वर्ष कोभिड १९ को माहामारी भएपनि उच्च अदालतहरुले राम्रो प्रगति गरेको देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष देशभरमा अदालतहरुमा १ लmलाख १६ हजार १ सय ८२ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् भने गत वर्षहरुबाट सरेर आएको मुद्दाको सङ्ख्या १ लाख ८ हजार १ सय ६४ थान थियो । जम्मा २ लाख २४ हजार ३ सय ४६ थान मुद्दा रहेको भएपनि यसवर्ष जम्मा १ लाख १ हजार ९ सय २७ थान मुद्दा मात्रै फैसला भयो ।
पुरानो मुद्दा शून्यमा झार्ने योजना योजनामै सीमित
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनामा पुरानो मुद्दाहरुलाई शून्यमा झार्ने र नयाँ मुद्दाहरुमध्ये ५० प्रतिशत म्द्दा फर्स्यौट गर्ने योजना बनाएको थियो । तर तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्षहरुबाट सरी आएको मुद्दाको ६२ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् भने कुल लगतको जम्मा ४५ प्रतिशत मुद्दा मात्रै टुंगिएका छन् ।
सर्वोच्चमा २ हजारभन्दा बढी मुद्दा ५ वर्ष पुरानो
अदालतहरुको कार्यप्रगति विवरण हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत नै कमजोर देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ५ वर्ष पुरानो मुद्दा शून्यमा झर्ने रणनीति लिएको भएपनि सर्वोच्चमा अझै पनि २ हजार ३४ थान मुद्दा ५ वर्षभन्दा पुरानो मुद्दा रहेको छ ।
अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द चर्चित छ, ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ।’ अर्थात् न्याय दिन ढिलाई गर्नु भनेको न्याय नदिनु नै हो । तर पनि सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि २ हजारभन्दा बढी मुद्दा ५ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा रहेका छन् । केही मुद्दा त १० वर्षभन्दा पुराना समेत रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनामा जिल्ला अदालतमा रहेका १ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरु तत्कालै सकाउने र उच्च अदालतमा रहेका २ वर्षभन्दा पुराना तथा सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३ वर्षभन्दा पुराना रिट र ५ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरु फर्स्यौट गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा गएको फागुन मसान्तसम्म ५ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या १ हजार ७ सय ८५ थान थियो । त्यो सङ्ख्उा बढेर अहिले असार मसान्तसम्म २ हजार ३४ थान पुगेको सर्वोच्चले जनाएको छ । यसरी हेर्दा फैसला जति ढिलो हुन्छ, पीडितले न्याय पाउने आश र न्यायको अनुभूति पनि गर्न पाउँदैनन् ।
सर्वोच्चको प्रगति लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्रै !
सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट सरी आएको मुद्दाको सङ्ख्या २३ हजार ९ सय ५२ थान थियो । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दा ११ हजार १ सय ७९ वटा रहेको थियो । कुल ३५ हजार १ सय ३१ मुद्दामम्ये जम्मा १० हजार ७ सय ५९ अर्थात् कुल लगतको ३२ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ । जबकि सर्वोच्च अदालतको वार्षिक लक्ष्यमा ५८ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्स्यौट गर्न सकेको छ । आफ्नो वार्षिक लक्ष्य भेट्न नसक्ने सबैभन्दा कमजोर अदालत सर्वोच्च अदालत नै देखिएको छ ।
उच्च अदालतको प्रगति आशालाग्दो
गत आर्थिक वर्षमा उच्च अदालतहरुको प्रगति भने राम्रो देखिएको छ । उच्च अदालतहरुमा अघिल्ला वर्षहरुबाट सरेर आएको मुद्दाको सङ्ख्या १५ हजार ७ सय ४४ रहेको थियो भने गत आवमा २७ हजार ३ सय १४ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । कुल ४३ हजार ५८ मुद्दामध्ये २३ हजार १ सय ३० मुद्दा फर्स्यौट भएको देखिएको छ । यसको अर्थ कुल लगतको ५३ दशमलब ७१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्य राखिएको ३० हजार २ सय ३७ मुद्दाको ९० दशमलब ३३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको देखिएको छ ।
त्यस्तै जिल्ला अदालतहरुको मुद्दा फर्स्यौटको लक्ष्य र प्रगति हेर्ने हो भने पनि करिब ५८ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्स्यौट भएको देखिएको छ । जिल्ल अदालतहरुमा अघिल्ला वर्षहरुबाट सरेर आएका ६८ हजार ४ सय ६८ र गत आवमा दर्ता भएका ७७ हजार ६ सय ८९ मुद्दामध्ये ६८ हजार ४४ मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् । यो भनेको कुल लगतको ४६ दशमलब ५५ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलब ३७ प्रतिशत मुद्दा मात्रै फैसला हुन सकेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनको प्रगति उत्साहजनक
कोभिड–१९ का कारण अदालतहरुको कार्यसम्पादन खस्केको भए पनि वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउने क्रममा उच्च अदालत पाटन अगाडि रहेको पाइएको छ ।
उच्च अदालत पाटनमा गत आर्थिक वर्षहरुबाट सरि आएको मुद्दाको सङ्ख्या ५ हजार १ सय ५० रहेको थियो भने गत आवमा ९ हजार ३ थान रिट निवेदन तथा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ७ हजार १ सय ६२ थान मुद्दा फर्स्यौट भएको देखिन्छ । जुन वार्षिक लक्ष्य रहेको ९ हजार ३ सय ४८ थान फर्स्यौट हुनुपर्नेको ७६ दशमलब ६१ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै कुल लगतलाई हेर्ने हो भने १४ हजार १ सय ५३ थान मुद्दामध्ये ७ हजार १ सय ६२ थान मुद्दा फर्स्यौट भएको छ, जुन कुल लगतको ५० दशमलब ६० प्रतिशत हो ।
