हालै दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले लिपुलेकलाई साझा व्यापारिक केन्द्र बनाउने सम्झौता गरेपछि नेपालमा यसले तरङ्ग ल्याएको छ ।
लिपुलेक यस्तो क्षेत्र हो, जसलाई नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भनी दाबी गरिरहेका छन् । नेपालले नक्सामा लिपुलेकलाई समावेश गरेको छ भने भारतले पनि यो भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको छ ।
लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सम्झौतालाई लिएर नेपालले आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ भने भारतले पनि यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर चीनले भने पछिल्लो विवादबारे केही बोलेको छैन ।
आगामी भदौ १४ गते शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाँदैछन् । सोही बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि चीन पुग्दैछन् । भ्रमणका क्रममा तीनै पक्ष बसेर समाधान गर्न सकिने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुको बुझाइ छ ।
चीन भ्रमणका बेला नेपालका प्रधानमन्त्री ओली, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबिच भेटघाट हुने लगभग तय भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सम्मेलनमा आएका अतिथिहरुको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गर्नेछन् । त्यस क्रममा तीनै पक्षले लिपुलेक विवादबारे कुरा गर्ने सम्भावना छ ।
विदेश मामिलाका जानकार डा. दीपक भट्ट शांघाई सम्मेलन जस्तो ठुलो फोरममा भारत र चीनसँग नेपालले आफ्नो कुरा राख्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
‘सम्मेलनमा उठाउन त उपयुक्त हुँदैन, तर साइडलाइन वार्तामा कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालका लागि यो जतिको उपयुक्त समय आउँदैन । त्यसैले यसको फाइदा नेपालले उठाउनुपर्छ ।‘
पछिल्लो समय चीन र भारतको सम्बन्धमा सुधार आएको देखिन्छ । दुई देशबिचमा लगातार उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भइरहेका छन् । तर नेपाल र भारतको सम्बन्धमा खास सुधार आएको छैन । लामो प्रयासपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तय भएको छ । भदौ अन्तिममा भारत भ्रमणमा जाने निश्चित भएको बेला सीमा सम्बन्धी विवाद आएको छ ।
विदेश मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘लिपुलेक लगायत सीमा विवादलाई चीनको शांघाई सम्मेलनमा चर्चा नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । त्यसको सदस्य पनि हामी होइन, डायलग पार्टर मात्र हौं । अतिथिका लागि निमन्त्रणा गरिएको छ । त्यसैले त्यहाँ गएर सीमा जस्तो विवादमा कुरा गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।’
लिपुलेक क्षेत्रको सीमा विवाद धेरै पुरानो भएकाले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री तहमा कुरा गर्न उपयुक्त हुने कर्ण बताउँछन् । ‘लिपुलेकलाई लिएर तीन देशबिच तिक्तता छ, त्यो विषयमा कुरा कुरा गर्ने त्यो प्लेटफर्म होइन,’ उनी भन्छन् । लिपुलेकको विषयमा नेपालले भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ । किनभने यो विवाद त्यहीँबाट उत्पन्न भएको हो ।
२०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको बेला चीनसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए । अहिले लिपुलेकको विवाद चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री मोदी पुनः चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । उनी चीन भ्रमणमा जानुअघि चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले भारत भ्रमण गरेर १२ बुँदे सम्झौता गरेका छन् । जसमा लिपुलेक सीमा व्यापार सम्झौता पनि एक हो ।
सन् २०१४ मा मोदीले लिपुलेकको बारेमा चीनसँग सहमति गर्दा नेपालले तत्कालै त्यसमा प्रतिक्रिया जनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनेर तत्कालै नेपालमा रहेको भारत र चीनका दुवै राजदूतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर सो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
त्यतिबेला नेपालले असहमति जनाउँदा जनाउँदै भारतले २०७६ कात्तिकमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरेको थियो । त्यतिबेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । सरकारले कूटनीति नोट त्यतिबेला पनि पठाएको थियो ।
तर भारतले आफ्नो नक्सा सच्याउनुको सट्टा २०७७ वैशाखमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएर त्यसको उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले पनि आफ्नो नक्सा संशोधन गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियधुरालाई समावेश गरेको थियो र संसदको पूर्ण बहुमतबाट त्यसलाई पास पनि गरेको थियो । २०७७ असारमा नेपाल सरकारले त्यो नक्सा जारी गरेको थियो ।
भारतले त्यो नक्सा स्वीकार गरेन । चीनले पनि त्यसलाई मान्यता दिएन । चीनले २०८० भदौमा जारी गरेको ‘२०२३ को स्ट्याण्डर्ड म्याप’मा नेपालको पुरानै नक्सा राखेको थियो । चीनले हालसम्म नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिएको छैन । अहिले भारत र चीनले लिपुलेकलाई सामूहिक व्यापारिक सहमति गरेको छ ।
विदेश मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी पनि कूटनीतिक माध्यमबाट चीनसँग पनि नेपालले कुरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर शांघाई सम्मेलनमा कुरा उठाउनु उपयुक्त नहुने उनको बुझाइ छ ।
‘सम्मेलनमा गएपछि प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सीमा विवाद जस्तो कुरा उठाउनु उपयुक्त हुँदैन, त्यसका लागि अन्य च्यानल प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चीनमा नेपालको दूतावास छ, त्यसमार्फत कुरा गर्नुपर्छ । नेपालमा पनि चीनको दूतावास छ, त्यहाँका राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ ।‘
