लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४० प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
यसअघि ६ वैशाखमा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उनीहरुले दिएको समावेदनका आधारमा १९ वैशाखमा प्रदशेसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र बहुल बहुमतको सरकारको दाबी गरे ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरुले आफूहरुको पक्षमा बहुमत भएको दाबी गरेपनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुन नपामई प्रदेशसभामा यथावत रहेको र नेकपा एमालेका दृगनारायण पाण्डेय र अमरबहादुर डाँगीको राजीनामा तथा माओवादी केन्द्र रोज्ने बिमला खत्रीको निर्णयपछि प्रदेशसभामा कायम ७९ सदस्यको बहुमत (३८ सांसद) एमालेसँग नभएको भन्दै चार दलले संविधानको धारा १६८ -१) बमोजिम एकल बहुमतको प्रदेश सरकार बन्न नसक्ने बताएका छन् ।
आफूहरुको पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै चार दलले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी बैधाजिक भएको बताएका छन् । यद्यपि प्रदेश प्रमुख दलहरुसँग परामर्श नगरी संविधान विपरित पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै चार दलले प्रदेशसभामा फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । उनीहरुले माओवादी संसदीय दलका नेता केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष आजै समावेदन दिइने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जानकारी दिए ।
