काठमाडौं । कैदीबन्दीलाई सामुदायिक सेवा र सार्वजनिक काममा लगाउने कानुन कार्यान्वयनमा बिलम्ब भएको छ ।
फैजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ले कैदीबन्दीलाई सामुदायिक सेवा र सार्वजनिक काममा लगाउने भनेको छ । तर, कसरी काममा लगाउने, यसको प्रक्रिया के हुने भन्ने जस्ता विषयलाई समेटेर नियमावली बन्न सकेको छैन ।
कैदीबन्दीलाई काममा लगाउनेसम्बन्धी जति पनि व्यवस्था छन् ती सबै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर लागू हुने मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा २ मा छ ।
तर, नियमावली नबनेका कारण गृहमन्त्रालयले लागू हुने मिति राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छैन । गृहका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘कार्यान्वयन हुने आधार तय भएपछि लागू हुने मिति तोक्ने हो । त्यसकारण नियमावली आउनुभन्दा अगाडि मिति तोक्ने कुरा सम्भव छैन ।’
गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार कैदीबन्दीलाई काममा लगाउने कानुन कार्यान्वयनका लागि लागि नियमावली निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।
तर, कति समयमा नियमावली स्वीकृत भएर यो व्यवस्था कार्यान्वयनको आधार तय हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न नसकिने बताउँछन् कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षि सापकोटा ।
‘गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र महान्यायधिवक्ता कार्यालयको संलग्नतामा नियमावलीको ड्राफ्ट गरिरहेका छौं,’ सूचना अधिकारी सापकोटा अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘नियमावली बनिसकेपछि कैदीबन्दीलाई सामाजिक सेवा र सार्वजनिक काममा लगाउनेलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान्छ ।’
